गोमिया: गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत में वन भूमि क्षेत्र में महुआ चुनने को लेकर सियारी, उदा और डुमरी मौजा के ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के समाधान के लिए शुक्रवार को पंचायत भवन परिसर में प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण मामला फिलहाल अनिर्णीत रह गया, जिसके बाद प्रशासन ने स्थायी समाधान के लिए 18 सदस्यीय जांच एवं समन्वय समिति का गठन किया है।
महुआ चुनने को लेकर बढ़ा विवाद, समाधान के लिए हुई बैठक
गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत भवन परिसर में शुक्रवार को सियारी, उदा, डुमरी एवं दारीदाग टोला के ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड प्रमुख प्रमिला चौड़े, बीडीओ महादेव कुमार महतो, सीओ आफताब आलम, पंचायत के मुखिया रामवृक्ष मुर्मू, पूर्व प्रमुख गुलाब हांसदा, नीरू लाल हेम्ब्रम, वन विभाग के वनरक्षी विकास कुमार, दुर्गा हेंब्रम, नेहरू प्रजापति, पंचायत सचिव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य वन भूमि क्षेत्र में महुआ चुनने को लेकर सियारी, उदा और डुमरी मौजा के ग्रामीणों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान निकालना था। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पर अड़े हुए हैं।
दोनों पक्षों ने रखे अपने-अपने दावे
बैठक में उदा मौजा के ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके क्षेत्र में स्थित वन भूमि से केवल उदा गांव के लोग ही महुआ चुन सकते हैं। उनका आरोप था कि सियारी और डुमरी के ग्रामीण उनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर महुआ संग्रह कर रहे हैं।
वहीं सियारी और डुमरी मौजा के ग्रामीणों ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि उदा मौजा में उनकी रैयती जमीन मौजूद है तथा वे वर्षों से पारंपरिक रूप से वहां महुआ चुनते आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि उनके पूर्वजों के समय से यह व्यवस्था चली आ रही है, इसलिए उन्हें महुआ चुनने से रोका नहीं जा सकता।
समझौते की कोशिश रही विफल
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने दोनों पक्षों को समझाने और आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया, लेकिन कई दौर की बातचीत के बावजूद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम रहे, जिसके कारण बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका।
18 सदस्यीय कमेटी का गठन
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने विवाद के निष्पक्ष समाधान के लिए 18 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बीडीओ महादेव कुमार महतो ने बताया कि समिति में सियारी पंचायत के मुखिया रामवृक्ष मुर्मू, पंचायत सचिव, वनरक्षी, प्रशासनिक पदाधिकारी, अमीन तथा दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि समिति विवादित स्थल का भौतिक निरीक्षण करेगी, भूमि की स्थिति, पारंपरिक उपयोग और राजस्व संबंधी तथ्यों की जांच करेगी तथा अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
अगली बैठक में शामिल होंगे एसडीओ
बीडीओ ने बताया कि मामले के स्थायी एवं निष्पक्ष समाधान के लिए अगली बैठक में बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन चाहता है कि सभी पक्षों की बात सुनकर ऐसा समाधान निकाला जाए, जिससे भविष्य में इस तरह का विवाद दोबारा उत्पन्न न हो।
फिलहाल प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से शांति बनाए रखने, कानून का पालन करने तथा किसी भी प्रकार के टकराव या विवाद से बचने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने तक सभी पक्ष संयम बरतें और आपसी सौहार्द बनाए रखें।
By
