गोमिया में लगातार बिजली कटौती का विरोध करना पड़ा महंगा! पूर्व उप मुखिया चंदन पासवान पर बिजली विभाग ने कराया केस दर्ज

गोमिया: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा गोमिया क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था के विरोध को लेकर अब मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुँच गया है। विभाग की ओर से पलिहारी गुरुडीह पंचायत के पूर्व उप मुखिया चंदन पासवान पर सरकारी कार्य में बाधा, गाली-गलौज, तोड़फोड़ और सबस्टेशन में ताला लगाने जैसे आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया गया है।

इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधियों की आवाज उठाने पर भी विभाग केस दर्ज करा दे रहा है, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। लोगों ने इसे जनता की समस्याओं को दबाने का प्रयास बताया है।

क्या है पूरा मामला ?

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सहायक विद्युत अभियंता राजेश बिरुवा ने गोमिया स्थित आई.ई.एल. थाना में आवेदन देकर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने, तोड़फोड़, गाली-गलौच तथा विद्युत सबस्टेशन में अवैध रूप से ताला लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराया है।

सहायक अभियंता राजेश बिरुआ ने आरोप लगाया है कि दिनांक 13 मई 2026 की रात लगभग 8:30 बजे 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र गोमिया में लटकुट्टा निवासी चंदन पासवान एवं दो अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरन प्रवेश कर हंगामा किया गया। सहायक अभियंता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने सबस्टेशन परिसर में तोड़फोड़ की, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौच की तथा सरकारी कार्य बाधित करने के उद्देश्य से सबस्टेशन में ताला जड़ दिया।

उन्होंने पुलिस को बताया है कि घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद मानव दिवस कर्मी नन्तु डे और सूरज कुमार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही भीड़ को उकसाकर माहौल को उग्र बनाने का भी आरोप लगाया गया है। अभियंता के अनुसार, इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा, बल्कि कानून-व्यवस्था और आम जनता के हित भी प्रभावित हुए।

राजेश बिरुवा ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि 6 मई 2026 को 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र कथारा में लगा 10 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया था। इसके बाद 13 मई को नया 10 एमवीए ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने का कार्य चल रहा था। इसी कारण सुबह 10 बजे से ही गोमिया क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित थी। विभागीय कर्मी देर रात तक मरम्मत एवं स्थापना कार्य में जुटे हुए थे।

सहायक अभियंता ने आवेदन में कहा है कि कथारा सबस्टेशन में कार्य देर रात तक चलने के कारण वे 13 मई को आवेदन नहीं दे सके और 14 मई 2026 को थाना में लिखित शिकायत सौंपी। उन्होंने संबंधित आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

मामले में बादल प्रकाश, राजन कुमार यादव, नन्तु डे एवं सूरज कुमार को गवाह बनाया गया है। फिलहाल पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है।

ग्रामीणों में नाराजगी

इधर, पलिहारी गुरुडीह पंचायत एवं आसपास के ग्रामीणों ने विभागीय कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई दिनों से लगातार बिजली कटौती हो रही थी, जिससे आम लोग परेशान थे। लोग अपनी समस्या लेकर जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे थे और चंदन पासवान ने जनता की आवाज उठाने का काम किया।

ग्रामीणों ने कहा कि

“जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारी औकात ही क्या है। हम लोग अपनी परेशानी लेकर जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं और विभाग उन्हीं पर केस दर्ज करा देता है। यह बिल्कुल गलत है।”

लोगों का कहना है कि विभाग को जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए।

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विशेष कॉलम : कौन हैं चंदन पासवान?

पंचायत राजनीति में सक्रिय चेहरा

चंदन पासवान पलिहारी गुरुडीह पंचायत के पूर्व उप मुखिया रह चुके हैं और लंबे समय से क्षेत्रीय जनसमस्याओं को लेकर सक्रिय माने जाते हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी कविता कुमारी पंचायत की उप मुखिया हैं। स्थानीय स्तर पर चंदन पासवान उनकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में पंचायत संबंधी कार्यों और जनसमस्याओं को उठाते रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, बिजली, पानी, सड़क और राशन जैसी समस्याओं को लेकर चंदन पासवान अक्सर विभागीय अधिकारियों से संपर्क करते रहे हैं। यही कारण है कि क्षेत्र के कई लोग इस मामले को जनता की आवाज दबाने की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं।

बिजली संकट बना बड़ा मुद्दा

गोमिया और कथारा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और घंटों आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मर खराब होने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बिजली संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।

अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और विभाग तथा ग्रामीणों के बीच बढ़ते विवाद का समाधान किस प्रकार निकलता है।